“काले बिल”की प्रतियां जलाएंगे उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद!

अवतार सिंह बिष्ट, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद केंद्रीय अध्यक्ष 

राज्यपाल द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने वाले बिल पर दस्तखत किए जाने के विरोध में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन कारी 9 और 10 जून को 2 दिन तक राज्य भर में इस “काले बिल”की प्रतियां जलाएंगे उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद
ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी गैरसैण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने के बिल पर राज्य की राज्यपाल बेबी मौर्य द्वारा आज मोहर लगाए जाने के विरोध में कल 9 जून और परसों 10 जून को 2 दिन तक राज्य भार मे इस बिल की प्रतियां को लगाएंगे।
चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति के केंद्रीय अभियान समिति के अध्यक्ष अवतार सिंह बिष्ट ने यहां जारी एक संयुक्त बयान में कहा है कि जिस तरह से राज्यपाल ने उत्तराखंड के शहीदों और जन आकांक्षाओं के विरुद्ध राज्य की त्रिवेंद्र सरकार द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने के बिल पर स्वीकृति की मुहर लगाई है वह राज्य के जहां शहीदों की भावना का अपमान है वहीं राज्य की जनता की जन आकांक्षाओं की भी हत्या है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण अनेकों शहादतो और आंदोलनों के बाद हुआ है। शहीदों और राज्य निर्माण आंदोलन कारियों की सदैव गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाए जाने का ना केवल संकल्प रहा है बल्कि भावना भी रही है।
उन्होंने राज्यपाल के इस बिल पर मोहर लगाए जाने को जनतंत्र की भी हत्या बताया और कहा कि राज्य के आंदोलनकारी 9 और 10 जून को राज्य के तमाम जिलों में और यहां तक की भारत के विभिन्न राज्यों में और विदेशों में भी जहां भी उत्तराखंडी रहते हैं वह इस “तुगलकी आदेश” को जन”विरोधी काला आदेश” मानते हुए,इसकी प्रतियां जलाएंगे। जब तक गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी नहीं बना दिया जाता हम अंतिम दम तक ये लड़ाई लड़ेंगे ।
राज्यपाल के सम्मुख उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों का सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण का बिल वर्षों से लंबित है उस पर तो राज्यपाल जी का ध्यान नहीं गया परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जो जो जन आकांक्षाओं के विरुद्ध बिल राज्यपाल के सामने रखा उस पर उन्होंने तुरंत दस्तखत कर दिए। उन्होंने राय व्यक्त की कि राज्यपाल द्वारा यह बिल वापस सरकार के पास भेजा जाना चाहिए था ,यह सलाह देकर कि वह पहले जन आकांक्षाओं की मोहर लगा ले। परंतु राज्यपाल ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया।

अवतार सिंह बिष्ट, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद केंद्रीय अध्यक्ष

 

जो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप और अवतार सिंह बिष्ट ललित कांडपाल हरीश जोशी अनिल जोशी संजय ढोडियाल भीम सिंह बोरा प्रकाश पुजारी हरीश पाठक अनुज सक्सेना माधव आनंद जोशी नारायण बिष्ट गणेश उपाध्याय हरीश पनेरु राजेंद्र शर्मा कमला नोलिया विक्की पाठक मनोज पंत विनोद जोशी पुष्पा बिंजोला पूर्व राज्य मंत्री सरिता नेगी केंद्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ सावित्री नेगी बिरा भंडारी कमला नोलिया आदि , ने कहा कि इसी तुगलकी आदेश के विरुद्ध अब राज्य आंदोलनकारि शक्तियों ने सरकार के विरुद्ध आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है 2022 में राज्य आंदोलनकारी शक्तियां एकजुटता के साथ पूरे प्रदेश में जन आंदोलन चलाएगी

 

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