त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट के अहम फैसले!

त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में आज कुल 6 मामलों पर ही चर्चा हो पाई.. हर कोरोनावायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का ही पालन किया जाएगा.. लॉक डाउन की मंजूरी केंद्र सरकार के निर्णय पर ही ली जाएगी..

उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्नीशियन संवर्ग के सेवा नियमावली को मिली मंजूरी। 309, 33 और 5 पद किये गए है सृजित।

कोविड-19 पर विस्तृत चर्चा की गई है। लॉक डाउन का पालन सख्ती से हो, जमातियों के क्षेत्र होंगे लॉकडाउन, घरों से बाहर न निकलने वाले जमातियों पर दर्ज होंगे आपराधिक मुकदमे। जमातियों के कारण ही प्रदेश की स्तिथि बिगड़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक पर हुई है विस्तृत चर्चा।

आइसोलेशन बेड फ़ॉर पॉजिटिव – 823
आइसोलेशन बेड फॉर स्पेक्टर – 1682
क्वॉरेंटाइन – 16449
सरकारी Icu – 455
वेंटीलेटर – 151
पीपी किट – 8695
N95 मास्क – 31077

राज्य में खाद्य सामग्री वितरण करने वाले सभी संस्थाओं और लोगों से राज्य सरकार ने आग्रह किया है कि वह व सामग्री धरातल पर फितरत ना करें बल्कि प्रशासन के माध्यम से वितरित करें।

राज्य सरकार केंद्र सरकार से लॉकडाउन को लेकर करेगी वार्ता। राज्य सरकार ने सारे निर्णय के सरकार पर छोड़ा। जमातियों के चलते राज्य में बढ़ने वाले मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वह भारत सरकार से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर वार्ता करेंगे।

प्रदेश में 4 तरह के राशन कार्ड की व्यवस्था है।
राज्य खाद्य सुरक्षा योजना और अंत्योदय राशन कार्ड कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त 5 किलो चावल और दाल मुफ्त वितरित किया जाएगा।
एपीएल राशन कार्ड धारकों को अगले 3 महीने तक राशन डबल कर दिया जाएगा। अभी तक एपीएल राशन कार्ड धारकों को 7.5 किलो राशन दिया जा रहा था, लेकिन अब अगले 3 महीने तक 15 किलो राशन प्रति राशन कार्ड दिया जाएगा। ऐसे करीब 10 लाख लोग हैं।

राज्य के सभी विधायकों और मंत्रियों के वेतन में कटौती होगी..
राज्य में खाद्य सामग्री ख़ुद नहीं कर पाएगी वितरण।
प्रशासन के ज़रिए दी जाएगी राहत..

राज्य में मंत्री और विधायकों के 30 प्रतिशत वेतन की कटौती। 2 साल तक विधायक निधि में 1- 1 करोड़ की सालाना कटौती..अगले दो सालों तक होगी कटौती…