विधानसभा अध्यक्ष ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

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उत्तराखंड विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों को लेकर विशेषज्ञ जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंप दी है। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।  इस रिपोर्ट में जांच समिति ने शिफारिश की है की वर्ष 2016, 2021 और 2022 में विधानसभा में की गई कुल 228 नियुक्तियों को रद्द किया जाए। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है की यह नियुक्तियां  नियमो के विरुद्ध की गई थी। इसलिए इन नियुक्तियों को निरस्त किया जाय। साथ ही इस रिपोर्ट में लिखा गया है की इन नियुक्तियों के लिए आवेदन पत्र नहीं माँगे गए थे और न ही कोई परीक्षा नहीं की गयी थी इसके अलावा इन नियुक्तियों में कोई भी समानता का अधिकार नहीं अपनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा की इन अवैध नियुक्तियों को रद्द करने का अनुमोदन शासन भेजा जा रहा है जिसके बाद तत्काल प्रभाव से ये सभी नियुक्तियां रद्द कर दी जाएंगी।

इन अवैध नियुक्तियों के खिलाफ चली आ रही आम जनता और पत्रकारों की लंबी लड़ाई आज कामयाब हुई है। इस ऐतिहासिक फैसले से अब एक बार फिर जनमानस का न्याय के उपर विश्वाश और भी दृढ़ हो जायेगा।