क्या हाई कोर्ट के आदेश की उत्तराखंड के अधिकारी कर रहे हैं अवहेलना!

लोकजन टुडे देहरादून

हाल ही में उत्तराखंड माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अजीबोगरीब फैसले को लेकर अपना निर्णय सुनाया था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कारागार अधीक्षकों का प्रभार जनहित से जुड़े आईपीएस अधिकारियों को सौंप दिया गया था जिसकी कानून की विशेषज्ञों ने काफी चर्चा की थी और यह भी तर्क दिया था कि ज्यूडिशल कस्टडी और पुलिस कस्टडी आखिर एक कैसे हो सकती है  इस खबर को लोकजन टुडे ने भी बड़ी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था..

जिसके बाद नैनीताल की सीनियर एडवोकेट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में पूर्व मुख्यमंत्री के आदेश को चुनौती देती हुई पीआईएल दाखिल की गई थी जिसमें देश के बड़े वकीलों ने शिरकत की थी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अजीबोगरीब फैसले पर कई सवालिया निशान खड़े किए थे जिसमें अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर यह माना था कि ज्यूडिशल कस्टडी और पुलिस कस्टडी दोनों में बेहद बड़ा अंतर है और जनहित से जुड़ा पुलिस आईपीएस अधिकारी जेल अधीक्षक नहीं हो सकता है फैसला सुनाते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश को निरस्त करने का आदेश दिया बावजूद इसके लगता है प्रदेश सरकार के बड़े अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी जबकि इस फैसले को निरस्त कि वे माननीय उच्च न्यायालय को 2 हफ्ते का वक्त बीत चुका है जबकि उच्च न्यायालय के फैसले के तुरंत बाद इस आदेश को लागू कराना प्रदेश सरकार की बड़े अधिकारियों की ही जिम्मेदारी थी लेकिन अफसोस अभी तक बड़े अधिकारियों ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है इसी बात से परेशान अपीलकर्ता सीनियर एडवोकेट संजीव आनंद ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कार्यवाही करने की मांग की है और यह भी बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सरकार को पालन करना कितना अनिवार्य है अपीलकर्ता एडवोकेट संजीव आनंद ने उच्च अधिकारी को यह भी चेताया है कि आगर आप इस फैसले को लागू नहीं करते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का अवमानना मानते हुए वे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गुहार लगाने के लिए बाध्य होंगे…