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उत्तराखंड में यदि भू कानून समिति की सिफारिशें लागू होती है तो व्यवस्थाएं पूर्व सीएम बीसी खंडूरी के समय से भी अधिक सख्त हो जाएंगी

धामी सरकार का भू कानून खंडूरी सरकार के भू कानून से मजबूत होगा

राज्य मैं जमीनों की बंदरबांट पर रोक लगेगी राज्य के लोग भूमि हीन नहीं हो पाएंगे वह भूमाफिया से भी जमीनी सुरक्षित रहेंगी यदि समिति की सिफारिशें लागू की जाती है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने कानून समिति की सिफारिशों को लागू कर उत्तराखंड में इतिहास रचने का यह अनूठा मौका है ,

अभी राज्य में नगर निगम की सीमा से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में बाहरी लोग 250 वर्ग मीटर भूमि से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते लेकिन कानून की खामियों के कारण लोग इसमें भी खेल कर रहे हैं भू कानून समिति की सिफारिशों में इस खेल को भी बंद करने का पूरा इंतजाम किया गया है एक परिवार के सभी लोगों का आधार नंबर राजस्व खाते से लिखकर फर्जीवाड़ा रोकने का उपाय सुझाया गया है।

इसी तरह निवेश के नाम पर भी बड़ी-बड़ी जमीनें घेरने वालों पर भी नकेल कसने का प्रावधान किया गया है सिफारिशें की गई हैं की जमीनों में यदि उद्योग या अन्य व्यवसायिक गतिविधि होती है तो उसमें 70% रोजगार स्थानीय लोगों के लिए सुनिश्चित करना होगा खेती और उद्यान के नाम पर कृषि भूमि के खेल करने पर भी रोक लगाने की व्यवस्था की गई है ,

लोगों की जमीन बची रहे इसके लिए भूमि को लीज पर देने का मानक प्रस्तावित किया गया है पहाड़ों पर बढ़ते अवैध निर्माण के चलते बने धार्मिक स्थलों पर नकेल कसने के प्रावधान किए गए हैं राज्य के लोग भूमि हीन ना हो उनके हक हकूब  सुरक्षित रहें सिफारिशों में इसका भी इंतजाम किया गया है ,

ऐसे में इन सिफारिशों को लागू कर सीएम के सामने अपना नाम उत्तराखंड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करने का यह बड़ा मौका है इसके जरिए न सिर्फ उनका सियासी कद बढ़ेगा बल्कि राजनीतिक रूप से भी बढ़त बनाने में कामयाब रहेंगे।

यह सिफारिशें पैदा करेंगी इस भू कानून में बड़ा अंतर

भूमि के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए टास्क फोर्स का किया जाएगा गठन

राजस्व रिकॉर्ड से लिंक किया जाएगा आधार कार्ड

प्रयोग नहीं होने पर सरकार में स्वत ही निहित हो जाएगी जमीन

देखना होगा यदि मुख्यमंत्री के द्वारा यह सभी सिफारिशें लागू कर दी जाती हैं तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड एक सशक्त भू कानून बनाने में कामयाब हो पाएगा।