न्याय पंचायत सीएससी, वीएलई संगठन पौड़ी ने ई पंचायत सेवा केंद्रों के लिए शासन स्तर से बजट देने की उठाई मांग

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रिपोर्ट: मुकेश बछेती

पौड़ी: न्याय पंचायत सीएससी, वीएलई संगठन पौड़ी ने ई पंचायत सेवा केंद्रों के लिए शासन स्तर से बजट देने की मांग उठाई है। संगठन ने जल्द समस्या का हल नहीं होने पर 1 अगस्त से शुरू होने वाले आयुष्मान पखवाड़े का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। संगठन ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जल्द ही समस्या का हल निकालने की मांग की है।

न्यायपंचायत सीएससी वीएलई संगठन पौड़ी के पदाधिकारियों ने डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। इस दौरान पर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि 9 नवंबर से वे न्याय पंचायत स्तर पर ई पंचायत सेवा केंद्रों का संचालन कर रहे है। इन केंद्रों पर स्थाई, जाति पर्वतीय, चरित्र उत्तरजीवी, हैसियत आदि प्रमाणपत्र के साथ ही कई कार्यो का संचालन किया जा रहा है लेकिन आज तक इन केंद्रों का संचालन कर रहे लोगों को सरकार से कोई भुगतान नहीं हो पाया है। जिससे सीएससी संचालनकर्ताओं को आर्थिकी की समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है।

संगठन के सचिव देवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पिछले 26 जुलाई से सरकार से ई पंचायत सेवा केंद्रों को शासन स्तर से बजट उपलब्ध करवाए जाने की मांग उठाई जा रही है लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि जल्द समस्या का हल नहीं होने पर 1 अगस्त से शुरू होने वाले आयुष्मान पखवाड़े का बहिष्कार किया जाएगा।

इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष सुशील सुंद्रियाल, सचिव देवेंद्र सिंह रावत, अंचल सिंह नेगी, वंदना कोली, संदीप चौहान, अनूप रावत, भूपेंद्र सिंह, मुकेश नेगी, मनोज गुंसाई, अमरदीप सिंह, शिवांशु, महिपाल गुंसाई, कुलदीप खंतवाल आदि शामिल थे।