शर्ते पूरी न होने से केंद्रीय अनुदान के 657 करोड़ रुपये अटके !
देहरादून : केंद्र सरकार उत्तराखंड में विकास कार्य करने के लिए अनुदान राशि दे रही है लेकिन शर्ते पूरी न होने से केंद्रीय अनुदान के 657 करोड़ रुपये अटक गए है। वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को यह अनुदान मिलना है। सात महीने गुजर गए हैं केंद्र से एक पाई तक नही मिल पति है। शहरी निकाय को 217 करोड़ ओर पंचायती राज को 440 करोड़ मिलनी थी राशि 25 फीसदी निकायों की ऑनलाइन ऑडिट रिपोर्ट नही भेजी गई,पिछली किस्तों के उपयोगिता प्रमाण पत्र नही भेजे गए।
