इसे शुरू करने के लिए किराये का भवन लिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्दघाटन करने के बाद इसे समस्याओं के निराकरण के लिए बेहतर कदम बताया। उत्तराखंड में अपीलों की संख्या 900 के लगभग है। वर्तमान में प्रदेश के आयकर दाताओं की अपीलों पर सुनवाई दिल्ली ट्रिब्यूनल में की जा रही है। जल्द ही दिल्ली ट्रिब्यूनल में चल रहीं अपीलों को देहरादून ट्रांसफर किया जाएगा।
इसके आलावा उद्दघाटन के साथ ही 5 अपीलों का निस्तारण भी आज किया गया।।जिसकी सुनवाई ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस P.P. Bhatt ने खंडपीठ के साथ की।फिलहाल सर्किट बेंच अपीलों की संख्या के आधार पर लगाई जाएगी, इसके बाद अपीलों के आधार पर ही रेगुलर बेंच के लिए भी मंथन किया जाएगा।